ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ' ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21-22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਨਰਲ-ਰਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ 'ਟੋਟਾ' ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
